जेष्ठ ३, २०७३- तेह्रौं आवधिक योजनामा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न सरकार असफल भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलगायत कारणले सरकार लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार तेह्रौं योजनाले तय गरेका लक्ष्यमध्ये अधिकांशको उपलब्धि निकै कम छ । करिब एक तिहाइ लक्ष्यको उपलब्धि भने आधाभन्दा कम देखिएको छ । तेह्रौं योजनामा राखिएका लक्ष्यका मुख्य १९ सूचकमध्ये तीन वटाको मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ ।

अधिकांश लक्ष्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याउने लक्ष्यमा समेत यसको असर पर्न सक्ने छ । तेह्रौं योजनामा राखिएका कतिपय लक्ष्य पूरा नहुँदा दिगो विकास लक्ष्यमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ । योजना आयोगले चौधौं योजनाका लागि तयार पारेको आधारपत्रको मस्यौदा अनुसार तेह्रौं योजनाका १९ सूचकमध्ये औसत आयु, टेलिफोनको पहुँच र वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफलमा मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ ।

तेह्रौं योजनाले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्य हासिल भइसकेको छ । टेलिफोनको पहुँच शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकामा १ सय ३ दशमलव ४ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ । वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफल कुल भूभागको ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकामा ४४ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ ।

‘धेरै लक्ष्यमा विविध कारणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन,’ आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले भने, ‘तर, सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धि राम्रो भएकाले धेरैजसो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल भएको छ ।’ उनले गएको तीन वर्षमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको बताए । यसैगरी गत वर्षको भूकम्पले पनि कतिपय लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको दाबी गरे ।

सरकारले राखेको समग्र वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर भने लक्ष्यको आधा पनि हासिल हुन सकेन । आयोगका अनुसार तेह्रौं योजनामा ६ प्रतिशत वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको थियो । यस अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हासिल भयो । कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा पनि लक्ष्यको आधा मात्र प्रगति भएको छ । कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा २ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र उपलब्धि भएको छ । यसैगरी गैरकृषि क्षेत्रको लक्ष्य ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा ३ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।

तेह्रौं योजनामा राखिएका मूल्य वृद्धि, वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनाताको संख्या घटाउने, मातृ मृत्युदर, साक्षरता, खानेपानी र सरसफाइको पहुँच, सिँचाइ, विद्युत् र सडकको पहुँचलगायत लक्ष्यमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । सरकारले योजना अवधिमा सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक विस्तार गरिसक्न राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । योजनामा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य थियो । तर, डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जालमा जोडिन सकेनन् । ‘भौगोलिक विकटताका कारणले हामीले दुई जिल्ला सदरमुकाममा अझै पनि सडक विस्तार गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘अन्य सामाजिक क्षेत्रका लक्ष्यमा भने कम उपलब्धि भए पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’

योजनामा उल्लिखित लक्ष्य अनुरूप रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा प्रतिवर्ष बिदेसिने नेपालीको संख्यामा कमी आउन नसकेको उनले बताए । ‘रोगजारीको उपलब्धि हासिल नहुँदा बर्सेनि चार लाख युवा बिदेसिने क्रम रोकिएको छैन,’ उनले भने ।

तीन वर्षमा २४ खर्ब लगानी
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र करिब २४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आयोगले तयार पारेको चौधौं योजनाको आधारपत्रको मस्यौदाअनुसार अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न यो रकम खर्च गरिने छ । चौधौं आवधिक योजनाको पहिलो वर्ष (आगामी आर्थिक वर्ष) मा ६ खर्ब ४१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ । यसैगरी दोस्रो वर्ष ७ खर्ब ८९ अर्ब १५ करोड र तेस्रो वर्ष ९ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

खर्च हुने कुल रकममध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ४० प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५३ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट पाँच प्रतिशत रकम जुटाइने छ ।

सरकारी बजेटका लागि भने राजस्वबापत करिब २४ प्रतिशत, वैदेशिक सहायताबापत करिब १२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणबापत करिब ६ प्रतिशत रकमको जोहो गरिने छ । वैदेशिक सहायतामा साढे तीन प्रतिशत अनुदान र बाँकी ऋण हुने छ ।

सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सरकारले आगामी तीन वर्षमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आधारपत्रको मस्यौदाअनुसार तीन वर्षको औसत वार्षिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत हुने छ ।

पहिलो वर्ष ६ दशमलव तीन प्रतिशत, दोस्रो वर्ष सात दशमलव दुई प्रतिशत र तेस्रो वर्ष सात दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत वृद्धिको लक्ष्य चार दशमलव सात प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धि आठ दशमलव तीन प्रतिशत राखिएको छ ।

गैरकृषि क्षेत्रमा उद्योगको वृद्धिदर १० दशमलव १ प्रतिशत र सेवाको वृद्धिदर ७ दशमलव ८ प्रतिशत राखिएको छ ।

यसैगरी चौधौं योजनामा सरकारले ग्राहस्थ प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ८० हजारबाट बढाएर एक लाख ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचांक ० दशमलव ५७ र लैंगिक सशक्तिकरण सूचांक ० दशमलव ५८ पुर्‍याउने लक्ष्य योजनामा राखिएको छ ।

यसैगरी अपेक्षित आयु ७१ वर्षबाट ७२ पुर्‍याउने लक्ष्य योजनाले लिएको छ ।

योजनाले खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्या ९० प्रतिशत, माध्यमिक तहको खुद भर्नादर ४५ प्रतिशत, विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या ८७ प्रतिशत र इन्टरनेटको सेवा पाउने जनसंख्या ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार ६२ गाविसमा सडक विस्तार गरिसक्ने, १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसक्ने एवं १५ दशमल २ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य योजनाको छ ।