गोपाल शिवा 
२८ जेष्ठ २०७४ । चितवन 

चितबनको माँड़ीमा पिकनिक खान भनी घरबाट गएकी १० बर्षकी दिपिका सुनार र वर्ष ११ की दिपशीला परियारको बलत्कारपछि हत्या भएकोछ। 

उक्त घटनाको बिरोधमा राम मराज्यपुरको घटनामा आएको झुठो पोष्टमार्टम रिपोर्टको विरुद्धमा भरतपुर अस्पताललाई  घेराउ समेत गरिएको थियो।  दिनहुँ जसो बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएका घटना सार्वजनिक भैरहदा  राज्यको जनताप्रतिको सुरक्षा पक्ष कम्जोर भएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर राजनितिक दलहरु समेत घटनाले पार्टीलाई असर पुग्छ भनिन राजनितिक  दवाव सृजनागरि अपराधीलाई संरक्षण दिईरहेका उदाहरण प्रसस्तछन। 

हालै भएको यि दुई बालिकाको बलात्कार पछि हत्याको घटनाले गंम्भीर मात्रहैन सामाजिक सुरक्षाको  ग्यारेन्टी नहुदा सरकार र राजनितिक दलहरुप्रति जनताको हेर्ने दृष्टीकोण नकरात्मक हुदै गएकोछ। 

हुनत यो लोकतन्त्रमा पनि धारा कुवाँ सार्वजनिक स्थलमानसामाजिक उत्पिडनमा परेकाहरुलाई कुटिदै ,पिटिदै पिडादायि जिवन विताउन वाध्य कति छन कति । दलित भएकै कारणबाट मारिएका तर न्याय नपाएका अजित मिझार, लक्ष्मी परियार , रामकृष्ण पुर्कोटी  एवं बलात्कार पछि हत्या गरीएका तर न्याय नपाएका प्रमिला बिक,बिमला बयलकोटी ( परियार )का मूँदाहरू जस्ताका त्यस्तै छन ।

न्यायलयले राजनितीक मुद्दालाई प्राथमिकता दिईरहदा यस्ता मुद्दाहरु ओझेलमा पारेको त हैन भन्ने प्रस्न उठाउनेको संख्या दिनहु बढ्नु राष्ट्रकोलागि संम्वेदऩिलव बिषयहो । 

यस्ता प्रकृतिका घटना अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार र मानवता विरोधि हुन ।  संसारमा कहिपनि मान्य नहुने घटनाको छानविनमा ढिलाई तथा लापरवाहीले सरकारको कमज़ोरी र लाचारी पनलाई दर्शाउछ । यस्ता जघन्य अपराधलाई समवन्धित निकायले नियन्त्रण गर्न नसके भोलि सरकारनै अन्तराष्ट्रीय कानुनको भागीदार हुनुपर्दछ । जुन अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार संन्धि संग सम्वन्धित रहेको छ।