गणतन्त्र स्थापनाको एघारौं वर्षः जनअपेक्षाका काम अझै बाँकी

गणतन्त्र स्थापनाको एघारौं वर्षः जनअपेक्षाका काम अझै बाँकी

गणतन्त्र स्थापनाको एघारौं वर्षः जनअपेक्षाका काम अझै बाँकी

by | १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १४:५२ | समाचार | 0 comments

पोखरा । नेपालमा एघारौं गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी भइरहेका अवस्थामा गणतन्त्र स्थापनापछि के कस्ता उपलब्धि हासिल भए, अहिले यो सबैको चासो र चर्चाका विषय बनेका छन्। 

गणतन्त्रको घोषणापछि नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैँले लेख्ने लामो समयदेखिको चाहना अनुरुप संविधानसभाबाट संविधान जारी भई त्यसमा व्यवस्था भए अनुरुप तीनवटै तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न गरी यतिखेर तीन वटै सरकारले आफ्नो काम थालिसकेका छन्। 

जननिर्वाचित प्रतिनिधि यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासका लागि क्रियाशील बन्न थालेका छन्। नेपालको लामो समयसम्म जरा गाडेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख हुन राजपरिवार मै जन्मिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापनासँगै अन्त्य भई हरेक नेपाली नागरिक भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावनालाई सुनिश्चित बनाएको छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरुप देशमा विभिन्न ७ वटा प्रदेशसहित स्थानीय तह गठन भइसकेका छन्। विसं २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक शताब्दी लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएको थियो। 

गणतन्त्र घोषणा भएको यही ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आइएकोमा यसवर्ष ११ औं गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलन विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै गणतन्त्र प्राप्त गरी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति ढकाल कमल बताउछन्। 

गणतन्त्र स्थापनाले जनतालाई राज्यको शासन सत्तामा सर्वोपरी ठाउँमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकारसहित बलियो बनाउन खोज्नु देशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको धारणा राखे।  “स्थानीय तहका लागि संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारलाई उपयोग गर्ने गरी वातावरण बनाइनुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहमा निर्वाचित भएमध्ये सबै राजनीतिक दलका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका छन्।” 

गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सके नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता बढ्ने र समाजको तल्लो तहसम्मका जनतालाई समृद्धि र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन सकिने उनको भनाइ छ। नेपाल वन, जंगल, जडीबुटीका साथै जलस्रोतले सम्पन्न मुलुक भएको र यी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकासका महत्वपूर्ण आधार भएको प्राडा ढकालले बताए।  

गणतन्त्र स्थापनायता केही मात्रामा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराए पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था भने अझै नभएको वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष कुशुमकेशव पराजुली बताउछन्।

“अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले डर, गरिबी र शोषणमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुननसक्ने भनेको छ,” उनले भने, “नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।” 

न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनका साथै त्यसको समय सापेक्ष पुनरावलोकन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै पराजुलीले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पनि स्वायत्तरुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उल्लेख गरे।  

सरकारले भौतिक एवं मानसिक रुपमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतापूर्ण वातावरण तयार गर्न सकेमा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेमा उनले जोड दिए। 

गणतन्त्र स्थापनासँगै जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यस अनुरुपको अनुभूति गर्ने वातावरण तयार हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउछन्।

“गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले चाहे अनुरुप काम हुननसक्नु गणतन्त्रको दोष भने होइन,” उनले भने, “राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको चिन्तन त्यसअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्या आएको हो।” नेपालको वर्तमान राज्य प्रणाली स्वीट्जरल्याण्डको नयाँ नमूना भएको बताउँदै उनले उक्त देशमा स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइएको छ भने। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन स्थानीय तहको भूमिकालाई सशक्त पार्दै लैजानुपर्ने बताउँदै उनले प्रदेश सरकारको भूमिका भने प्रभावकारी नदेखिएको धारणा व्यक्त गरे।  

“अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिदैन, माथिल्लो केन्द्र तहमा पनि उसको पहुँच देखिदैन,” – उनले थपे। 

गणतन्त्र स्थापनायता उद्योग तथा व्यवसायमा लगानीमैत्री वातावरण शुरुवात भए पनि पूर्णरुपमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ४ का अध्यक्ष सञ्जीव कोइराला बताउछन्। 

देशमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाएर कृषिजन्य उद्योगलाई अघि बढाउनु आवश्यक भएको उनले बताए। 

जनताको सुख र शान्तिपूर्ण रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उद्योेग व्यवसाय एवं समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार हुन सकेमा मात्र गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुने उनको भनाइ छ। 

HTML Comment Box is loading comments...

सरकारले मौलिक हकसँग सम्बन्धी विभिन्न ३ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने

बैठकले बलाधिकृत रथी पुर्णचन्द्र थापालाई आगामी भदौ २४ गते देखि लागु हुने गरी नेपाली सेनाको महारथी पदमा बढुवा गरि प्रधानसेनापति पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सूचना प्रविधी तथा संञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। त्यसैगरी विश्व बैक समुहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट एकिकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम करिब १ अर्ब ६४ करोड १५ मिलियन डलर स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

क्याबिनेट बैठक चल्दा चौतर्फी हमला ? मन्त्री परे ट्वा

वास्तविकता के हो भने, यस्तो पेपरलेस क्याबिनेट अमेरिका, बेलायत (इङ्ल्याण्ड), चीन र भारतमा पनि छैन । नसकेर त नभनौँ, तर नेपालले यस्तो अभ्यास थालेपछि विशेषतः तिनै देशका लागि सुराकी गर्नेहरुलाई समस्या परेको छ । त्यसै पनि नेपालका संवेदनशील सूचनाको बेचबिखन सिंहदरबारभित्रैबाट हुने हल्ला छ । त्यसमाथि म्याकबुकको प्रयोग हुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्का सूचना विदेशी एजेन्सीलाई अग्रीम बुझाउने, त्यो बुझेर रिपोर्ट पेश गर्नेहरुको रुवाबासी चल्ने नै भयो । म्याकबुकको प्रयोगबाट अहिले सबभन्दा बढी धुवाँ भएका छन्, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको नयाँ आवास कर्जा योजना : नगद फिर्तासहित अन्य थुप्रै सुविधा

नियमति रुपमा किस्ता बुझाउने ग्राहकहरुले आफूले बुझाएको प्रशासनिक शुल्क फिर्ता पाउँदै जानेछन् भने पहिलो १ वर्षको लागि निशुल्क स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । कुल कर्जाको आधा रकमलाई किस्ताबन्दी रुपमा बुझाई बाँकी कर्जाको व्याजमात्र बुझाउने गरी किस्ताको भारलाई कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसले नियमित तर न्यून आय भएका ग्राहकलाई समेत निजको आवश्यकता अनुसारको कर्जा सुविधा लिन सहज हुनेछ ।   

अफ्रिकी देश कङ्गोमा विकास-निर्माणमा व्यस्त नेपाली सेना

२१औँ डफ्फाको कार्यवधि समाप्तिको अवसरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गुल्मपति प्रमुख सेनानी दिव्यराज प्रसाईंले २१औँ टोलीले महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये १८ किलोमिटर लामो छावि–काकुका सडक निर्माण सम्पन्न गरेको तथा १८ किमी लामो कामान्गो–सिमिलिकी सडक र ४२ किमी लामो बोगोरो–अभेवा सडकको दोस्रो खण्डको पुनःस्थापना कार्य जारी रहेको बताए।

Recent Posts

CONTACT US FOR ADVERTISE

जानकारीकाेलागि यो पनि

Consulate General of Hong KOng

Hong Kong Immirgation

All in one online Booking

CONTACT US FOR ADVERTISE

Nepali Music Video

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *