सबैखाले सिण्डिकेटको अन्त्य र सामाजिक अपराध नियन्त्रण नगरेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि असम्भव : गृहमन्त्री थापा

by | १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:३० | समाचार | 0 comments

सुर्खेत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले मुलुक विकासका निम्ति सुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आइपुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा यो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रमा सिण्डिकेट (एकाधिकार) छ, सरकारले त्यसलाई तोड्ने अभियान बनाएको छ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “देशमा व्याप्त सबैखाले सिण्डिकेटको अन्त्य र सामाजिक अपराध नियन्त्रण नगरेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि असम्भव छ ।” सुशासनका निम्ति विकास, स्थायित्व र दिगो शान्ति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

एक फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री थापाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नेपालको इतिहासमा एक असाधारण घटना भएको जनाउँदै यो घटनाबाट मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकभित्रका सबैखाले अपराधहरुको उन्मूलनबिना विकास सम्भव नरहेको भन्दै गाँजिएको गलत संस्कारको सरकारले निर्मूल गरेरै छोड्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

अहिले भ्रष्टहरुको हातमा देश परेको औँल्याउँदै उहाँले तस्करी, माफियातन्त्रको अन्त्य गर्नाका साथै समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान चलाइएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अहिले भूमि, निर्माण क्षेत्रमा पनि एकाधिकार देखिन्छ, यसका लागि विभागीय मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्छ ।”

उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनीका क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्धि भएको र तिनका कारोबारीहरुलाई निस्तेज गर्न कानूनको दायरामा ल्याउने वचन दिनुभयो । मदिरा नियन्त्रण, महिला हिंसा तथा विभिन्न अपराधजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न गतिविधि अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो ।

सुन तस्कर तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई समातेर गृह मन्त्रालयले आजै सार्वजनिक गरेको उहाँको भनाइ थियो । खासगरी, अतिवादी समूह, बिखण्डनको अभिव्यक्ति दिने सिके राउत, तराईतिरका केही भूमिगत समूह, जातीय, धार्मिक आवरणमा पनि यो देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने, गैरराजनीति चरित्र देखाउने, भ्रष्ट, तस्कर, भूमि माफियाबाट सरकारलाई सुरक्षा चुनौती बढेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न व्यभिचार, समाजमा असर पु¥याउने विद्यमान सबैखाले सिण्डिकेट अन्त्यका लागि गृह मन्त्रालयले कानूनको कार्यान्वयन गर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी सबै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो जिल्लाको वास्तविक सुरक्षा अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, गृह सचिवहरु, यो प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

HTML Comment Box is loading comments...

छिमेकीको साथ लिएर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्छाैँ: प्रधानमन्त्री ओली ।

“चीनको असाधारण क्षमता छ। सहयोगको भावना, तत्परता र सामथ्र्य छ । नेपाल र चीन दुवै देशको सम्बन्ध बहुआयामिक सम्बन्ध छ । दुई देशका बीच रहिआएको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन,”

मृत्यु संग लडिरहेका समिरकाे याे गीत हेरेर अांसु नझार्ने कमै हाेलान ।

मृत्यु संग लडिरहेका समिरकाे याे गीत हेरेर अांसु नझार्ने कमै हाेलान ।

नेपालको संगीत रोयल्टी अवधारणा विश्वकै नमूना I

उनको संगीत रोयल्टीको व्यवस्थापनमा नेपालले शुरु गरेको संयुक्त लाइसेन्सिङ प्रणाली एशियाली मुलुकका लागि उदाहरण बनेको बताए।

संस्थाकी प्रबन्ध निर्देशन इङ्गर डिरडालले पछिल्ला वर्षमा नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा देखाएको अग्रसरताले महत्वपूर्ण रहेको बताए। 

विश्व संगीत उत्पादक संस्था एशिया निर्देशक केटी याङले आफ्नो पछिल्लो भ्रमणको तुलनामा नेपाली प्रतिलिपि अधिकार आन्दोलनले निकै उचाइ लिएको धारणा राखे। 

किम जोङ–उनसँगको वार्ताबाट यसकारण पछि हटे डोनाल्ड ट्रम्प

बाल्टनले कहिल्यै पनि उत्तर कोरियासँग डिप्लोमेटिक प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक दिएका लिएनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकारको पद सम्हाल्नु पहिला एक नागरिकका रुपमा जन बाल्टनले ट्रम्पले किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। बाल्टनले भनेका थिए, ‘वार्ताबाट सकारात्मक परिणाम निस्किँदैन। बरु सो वार्तामा अमेरिकाको बहुमुल्य समय बर्वाद हुन्छ।’

गणतन्त्र स्थापनाको एघारौं वर्षः जनअपेक्षाका काम अझै बाँकी

गणतन्त्र स्थापनाले जनतालाई राज्यको शासन सत्तामा सर्वोपरी ठाउँमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकारसहित बलियो बनाउन खोज्नु देशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको धारणा राखे।  “स्थानीय तहका लागि संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारलाई उपयोग गर्ने गरी वातावरण बनाइनुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहमा निर्वाचित भएमध्ये सबै राजनीतिक दलका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका छन्।” 

जानकारीकाेलागि यो पनि

Consulate General of Hong KOng

Hong Kong Immirgation

All in one online Booking

BODYGUAD TRAINING IN HONG KON



शुक्र, असार ८, २०७५