फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुनेगरि प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित ।

by | २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार २०:३० | राजनिति | 0 comments

७ जुन २०१८ काठमाडौँ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ शुक्रबार पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बहुमतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावली पारित गरियोस भनि राख्नु भएको प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो। 

लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिनु भएको थियो।

नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा २ पटक सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसदमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सांसदहरुले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले ५ दिन पनि दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले फौजदारी अभियान लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने अडान लिएका थिए। सोही अडानमा सत्तापक्ष पनि सहमत भएपछि नियमावली पारित भएको हो।

नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक भने कटौति हुने व्यवस्था गरिएको छ। सभापति पोखरेलले सहमतिमै नियमावली ल्याउन सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा उल्लेख गर्ने दलीय सहमति भएको पनि स्पष्ट पारे।

नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा २ पटक सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसदमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सांसदहरुले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले ५ दिन पनि दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन सो प्रावधानि पनि नियमावलीमा समावेश गर्नु परेको समितिका सभापति पोखरेलले बताए। नियमावलीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

HTML Comment Box is loading comments...

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता, नयाँ पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’

एकीकृत पार्टीको स्थायी समिति ४५ सदस्यीय रहनेछ। सो समितिमा एमालेका २६ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १९ जना रहनेछन्। केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय हुनेछ। सो समितिमा एमालेका २४१ र माओवादी केन्द्रतर्फबाट २०० जना सहभागी हुनेछन्। वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका एमाले र माओवादी दुवै पार्टी विघटन गरेर नयाँ पार्टी गठन गरिएको हो।

पार्टी एकतापछि नेपाल राष्ट्र झन् शक्तिशाली भएर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नेछ- प्रचण्ड

उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी एकतापछि नेपाल राष्ट्र झन् शक्तिशाली भएर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नेछ, हामी एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको चरणमा छौँ, पुरानो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई नयाँमा रुपान्तरण हुन आवश्यक छ ।” अध्यक्ष दाहालले एमालेसँगको एकतामा एकाध बाहेक सबै कम्युनिष्ट केन्द्रित हुन आइपुग्ने अवस्था आउने पनि बताउनुभयो ।

पार्टी एकताबाट कोही पनि पछाडि फर्कने स्थिति छैन ।- दीनानाथ शर्मा

“कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवाद विरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहनेछ ।”

बोल्दै नबोलेको कुरा कसरी फैलियो त?- सांसद राधिका तामाङ्

बोल्दै नबोली कसरी यो समाचार भाइरल बन्यो त? जवाफमा तामाङले भनिन्, ‘म प्रदेश ३ का उप-सभामुख हुँ। कता के बोल्नुपर्छ। पदीय मर्यादा के हो? यसबारे मलाई पनि थाहा छ। म बोल्नै परे पत्रकार सम्मेलन गरी बोल्थेँ। सबैमा आउथ्यो नि त्यो कुरा। यो खबर त नामै नसुनेको अनलाइनबाट भाइरल बनाइयो। विरोधीका लागि के निहुँ पाउँ जस्तो भइरहेको बेला भाइरल बन्न के ठूलो कुरा भयो र?’

जानकारीकाेलागि यो पनि

Consulate General of Hong KOng

Hong Kong Immirgation

All in one online Booking

BODYGUAD TRAINING IN HONG KON



शुक्र, असार ८, २०७५