फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुनेगरि प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित ।

by | २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार २०:३० | राजनिति | 0 comments

७ जुन २०१८ काठमाडौँ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ शुक्रबार पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बहुमतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावली पारित गरियोस भनि राख्नु भएको प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो। 

लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिनु भएको थियो।

नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा २ पटक सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसदमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सांसदहरुले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले ५ दिन पनि दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले फौजदारी अभियान लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने अडान लिएका थिए। सोही अडानमा सत्तापक्ष पनि सहमत भएपछि नियमावली पारित भएको हो।

नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक भने कटौति हुने व्यवस्था गरिएको छ। सभापति पोखरेलले सहमतिमै नियमावली ल्याउन सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा उल्लेख गर्ने दलीय सहमति भएको पनि स्पष्ट पारे।

नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा २ पटक सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसदमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी सांसदहरुले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले ५ दिन पनि दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन सो प्रावधानि पनि नियमावलीमा समावेश गर्नु परेको समितिका सभापति पोखरेलले बताए। नियमावलीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

HTML Comment Box is loading comments...

सरकार विरुद्ध सेनाले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा दोस्रो पटक फाइल मगाउने आदेश-मैना सुनार हत्या प्रकरण

सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सेनाले २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो।२०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा चारै जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। द्वन्द्वका समयमा सेनाविरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

प्रदेशसभामा बहुमत भएका एमाले र माओवादीले सरकार गठनको दाबी गर्दै गुरुङलाई मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेका थिए । गुरुङ आइतबार मात्र एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए

भरतपुर महानगरपालिका मेयरमा र उपमेयरमा महिला उमेदवार विजयी !

अनेकौ अडकलवाजी र लामो खिचातानीका विच भरतपुर महानगरपालिकाले मेयर पाएको छ। एक अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप विच मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुन मतदानको घोषणा गरेको थियो ।

जानकारीकाेलागि यो पनि

Consulate General of Hong KOng

Hong Kong Immirgation

All in one online Booking

BODYGUAD TRAINING IN HONG KON



शुक्र, असार ८, २०७५