रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर

रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर

रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर

by | २३ असार २०७५, शनिबार २१:१७ | समाचार | 0 comments

२३ असार, काठमाडौं ।

रकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर नै लागू गर्ने योजना बनाएको छ । कार्यक्रमको संरचना तयार भई नसके पनि यसलाई समाजिक सुरक्षासँग जोड्ने योजना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि कार्यक्रमलाई विशुद्ध रोजगारीमा मात्र जोडेर सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले काम नभएका युवालाई समाजिक सुरक्षा दिने गरी कार्यक्रम बनाउन जोड गरेपछि श्रम मन्त्रालय त्यसैअनुसार आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको मोडालिटी टुंग्याइनेछ । अहिले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ ।

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन खोजेको छ । अवधारणाअनुसार यो कार्यक्रमले विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी गरेको हो ।

तर, युवााहरुलाई रोजगारी दिलाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । त्यसअनुसार श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुन मन्त्रालयमार्फत कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर तथ्यांक लिने तयारी गरेको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना श्रम मन्त्रालयलाई दिनेछन् । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन प्रयत्न गर्नेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विभिन्न नियकासाग समन्वय गर्नेछ ।

पहलिे कार्यक्रम पश्चिम नेपालबाट सुरु गर्ने र विस्तारै अन्यत्र विस्तार गर्ने भनिए पनि देशभरबाट सुरु गर्नुपर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ । अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ ।

यो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गरिने सहसचिव घिमिरे बताउँछन् । बेरोजगार युवाले आफ्नो स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रम सुरु भएपछि सरकारले रोजगारी नभएकाहरुलाई सय वा १२० दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिनेछ । यदि सरकारले काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सो अवधि बराबरको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउनेछ ।

भारतमा पनि सरकारले यस्तो किसिमको रोजगार प्रत्याभुत गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

कार्यक्रमले सरकार, बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्नेछ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा नागरिकलाई रोजगारीको अवसर जुटाउने गरी योजना बनाइएको छ ।

यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् । उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन ।

लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।

यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो ।

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कानुनी र संरचनात्मक आधारहरु तयार गरिसकिने घिमिरेले बताए ।

‘यसका लागि रोजगार प्रत्याभूत गर्ने ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदसँग सैद्दान्तिक सहमति मागेका छौं । तर, विस्तृत व्यवस्थासहितको रोजगार ऐन नै ल्याउने कि भनेर पनि छलफल चलेको छ,’ घिमिरेले भने,’जसरी हुन्छ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी बलियो आधारहरु तयार गर्छौं । जसले बेरोजगार युवालाई देशभित्र रोजगारी मिलोस् ।’

HTML Comment Box is loading comments...
१४ मिटर अग्ला छालसँगै  सुपर ताइफुन माङ्कुट  हङकङमा

१४ मिटर अग्ला छालसँगै सुपर ताइफुन माङ्कुट हङकङमा

निबार राती ठूलो क्षति नभए आइतबार क्षति पुग्न सक्ने अनुमानसहित सरकारी विभागहरु आपतकालीन उद्दारका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन र झ्याल ढोका बलियो गरि लगाउन अनुरोध गरिएको छ। आइतबार अपरान्ह समुद्रमा १४ मिटर अग्लो छाल आउन सक्ने चेतावनी दिँदै समुद्रको छेउमा नजान अनुरोध गरिएको छ।

सरकारले मौलिक हकसँग सम्बन्धी विभिन्न ३ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने

सरकारले मौलिक हकसँग सम्बन्धी विभिन्न ३ वटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने

बैठकले बलाधिकृत रथी पुर्णचन्द्र थापालाई आगामी भदौ २४ गते देखि लागु हुने गरी नेपाली सेनाको महारथी पदमा बढुवा गरि प्रधानसेनापति पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सूचना प्रविधी तथा संञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। त्यसैगरी विश्व बैक समुहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट एकिकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम करिब १ अर्ब ६४ करोड १५ मिलियन डलर स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

क्याबिनेट बैठक चल्दा चौतर्फी हमला ? मन्त्री परे ट्वा

वास्तविकता के हो भने, यस्तो पेपरलेस क्याबिनेट अमेरिका, बेलायत (इङ्ल्याण्ड), चीन र भारतमा पनि छैन । नसकेर त नभनौँ, तर नेपालले यस्तो अभ्यास थालेपछि विशेषतः तिनै देशका लागि सुराकी गर्नेहरुलाई समस्या परेको छ । त्यसै पनि नेपालका संवेदनशील सूचनाको बेचबिखन सिंहदरबारभित्रैबाट हुने हल्ला छ । त्यसमाथि म्याकबुकको प्रयोग हुने भएपछि मन्त्रिपरिषद्का सूचना विदेशी एजेन्सीलाई अग्रीम बुझाउने, त्यो बुझेर रिपोर्ट पेश गर्नेहरुको रुवाबासी चल्ने नै भयो । म्याकबुकको प्रयोगबाट अहिले सबभन्दा बढी धुवाँ भएका छन्, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी ।

CONTACT US FOR ADVERTISE

जानकारीकाेलागि यो पनि

Consulate General of Hong KOng

Hong Kong Immirgation

All in one online Booking

CONTACT US FOR ADVERTISE

Nepali Music Video

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *