रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर

रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर

रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर

by | २३ असार २०७५, शनिबार २१:१७ | समाचार | 0 comments

२३ असार, काठमाडौं ।

रकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर नै लागू गर्ने योजना बनाएको छ । कार्यक्रमको संरचना तयार भई नसके पनि यसलाई समाजिक सुरक्षासँग जोड्ने योजना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि कार्यक्रमलाई विशुद्ध रोजगारीमा मात्र जोडेर सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले काम नभएका युवालाई समाजिक सुरक्षा दिने गरी कार्यक्रम बनाउन जोड गरेपछि श्रम मन्त्रालय त्यसैअनुसार आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको मोडालिटी टुंग्याइनेछ । अहिले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ ।

सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन खोजेको छ । अवधारणाअनुसार यो कार्यक्रमले विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी गरेको हो ।

तर, युवााहरुलाई रोजगारी दिलाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । त्यसअनुसार श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुन मन्त्रालयमार्फत कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर तथ्यांक लिने तयारी गरेको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना श्रम मन्त्रालयलाई दिनेछन् । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन प्रयत्न गर्नेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विभिन्न नियकासाग समन्वय गर्नेछ ।

पहलिे कार्यक्रम पश्चिम नेपालबाट सुरु गर्ने र विस्तारै अन्यत्र विस्तार गर्ने भनिए पनि देशभरबाट सुरु गर्नुपर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ । अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ ।

यो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गरिने सहसचिव घिमिरे बताउँछन् । बेरोजगार युवाले आफ्नो स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यक्रम सुरु भएपछि सरकारले रोजगारी नभएकाहरुलाई सय वा १२० दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिनेछ । यदि सरकारले काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सो अवधि बराबरको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउनेछ ।

भारतमा पनि सरकारले यस्तो किसिमको रोजगार प्रत्याभुत गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

कार्यक्रमले सरकार, बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्नेछ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा नागरिकलाई रोजगारीको अवसर जुटाउने गरी योजना बनाइएको छ ।

यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् । उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन ।

लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।

यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो ।

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कानुनी र संरचनात्मक आधारहरु तयार गरिसकिने घिमिरेले बताए ।

‘यसका लागि रोजगार प्रत्याभूत गर्ने ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदसँग सैद्दान्तिक सहमति मागेका छौं । तर, विस्तृत व्यवस्थासहितको रोजगार ऐन नै ल्याउने कि भनेर पनि छलफल चलेको छ,’ घिमिरेले भने,’जसरी हुन्छ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी बलियो आधारहरु तयार गर्छौं । जसले बेरोजगार युवालाई देशभित्र रोजगारी मिलोस् ।’

HTML Comment Box is loading comments...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नयाँ आवास कर्जा योजना : नगद फिर्तासहित अन्य थुप्रै सुविधा

मुक्तिनाथ विकास बैंकको नयाँ आवास कर्जा योजना : नगद फिर्तासहित अन्य थुप्रै सुविधा

नियमति रुपमा किस्ता बुझाउने ग्राहकहरुले आफूले बुझाएको प्रशासनिक शुल्क फिर्ता पाउँदै जानेछन् भने पहिलो १ वर्षको लागि निशुल्क स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा पनि प्राप्त गर्नेछन् । कुल कर्जाको आधा रकमलाई किस्ताबन्दी रुपमा बुझाई बाँकी कर्जाको व्याजमात्र बुझाउने गरी किस्ताको भारलाई कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसले नियमित तर न्यून आय भएका ग्राहकलाई समेत निजको आवश्यकता अनुसारको कर्जा सुविधा लिन सहज हुनेछ ।   

अफ्रिकी देश कङ्गोमा विकास-निर्माणमा व्यस्त नेपाली सेना

अफ्रिकी देश कङ्गोमा विकास-निर्माणमा व्यस्त नेपाली सेना

२१औँ डफ्फाको कार्यवधि समाप्तिको अवसरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गुल्मपति प्रमुख सेनानी दिव्यराज प्रसाईंले २१औँ टोलीले महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये १८ किलोमिटर लामो छावि–काकुका सडक निर्माण सम्पन्न गरेको तथा १८ किमी लामो कामान्गो–सिमिलिकी सडक र ४२ किमी लामो बोगोरो–अभेवा सडकको दोस्रो खण्डको पुनःस्थापना कार्य जारी रहेको बताए।

सिंहदरबारभित्र बालश्रम प्रयोगमा रोक

सिंहदरबारभित्र बालश्रम प्रयोगमा रोक

मन्त्री विष्टले सिंहदरबार भित्रै बालश्रमको प्रयोग भइरहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्देशनमा आफूले बालश्रम प्रयोगमा प्रतिबन्ध गराउन कडा निर्देशन दिनु परेको जनाए। मन्त्री विष्टले सिंहदरबार भित्र बालश्रम भएको पाइए कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिए। सरकारले विक्रम संवत २०८२ साल भित्र बालश्रम निवारण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।

भरतपुरमा प्रहरी र तीनपाङ्ग्रे चालकबीच झडप, प्रहरीद्वारा १० राउण्ड हवाई फाएर

भरतपुरमा प्रहरी र तीनपाङ्ग्रे चालकबीच झडप, प्रहरीद्वारा १० राउण्ड हवाई फाएर

आन्दोलनकारीले ना१६प ९४०७ नंको एउटा मोटरसाइकल जलाउनुका साथै प्रहरीमाथि ढुंगामुढासमेत गरेको उनले बताए। झडपका क्रममा तीनजना प्रहरी र एकजना आन्दोलनकारी घाइते भएको र केहीलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनको भनाइ छ। दिउँसो १ः३० बजे झडप भएकाले घटनाको विस्तृत विवरण आउन अझै बाँकी रहेको राठौंरले बताए।

आ-आफ्नै अडानका कारण सरकार र डा. केसीपक्षको वार्ता असफल

आ-आफ्नै अडानका कारण सरकार र डा. केसीपक्षको वार्ता असफल

सरकारको सो धारणालाई डा. केसीका वार्ता टोलीले छलकपटको संज्ञा दिँदै यथास्थितिमा अव वार्तामा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया पनि दिएको छ।
यता सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले संसदीय प्रक्रियाबाटै गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने सरकारको अडान राखिएको बताए।

CONTACT US FOR ADVERTISE

जानकारीकाेलागि यो पनि

Consulate General of Hong KOng

Hong Kong Immirgation

All in one online Booking

CONTACT US FOR ADVERTISE

Nepali Music Video

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *