राजेन्द्र महर्जन । काठमाण्डौ

जेष्ठ २०७४ । काठमाण्डौ

कुनै शब्द वा शब्दसँग जोडिएको विचारप्रति जति बेसी माया, मोह र माग जाग्छ, त्यति नै त्यसको अर्थ, परिभाषा र व्याख्या पनि भिन्नाभिन्नै हुने रहेछ ।

त्यस्ता केही विशिष्ट शब्द र तिनले बोकेका विचारको वास्तविक अर्थ वा स्वत्व नै बेपत्ता हुनेगरी व्याख्या–विश्लेषण गर्ने तरिका निकै प्रचलित छ, समाचार र टिप्पणीहरूमा । यसो गर्दा शब्दको मर्म मर्नेमात्रै होइन, त्यसका विचार पनि धमिलिएर नबुझिने रहेछ ।

त्यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ‘वामपन्थ’ र ‘समाजवाद’जस्ता शब्द र तिनले बोकेका विचारको अर्थान्तर ।
वर्तमान सरकारलाई ‘वामपन्थी सरकार’ ठान्ने, त्यसका मुख्य–मुख्य घटक दलहरूलाई ‘वामपन्थी दल’ मान्ने र प्रमुख दुई दलको अगुवाइमा बनेको गठबन्धन तोडिनलाग्दा ‘वाम गठबन्धन टुट्न लागेको’ अर्थमा गरिएका व्याख्या यतिखेर राजनीतिक बजारमा व्याप्त छ ।

यथास्थिति र सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन गर्ने वामपन्थसँग नाम वा ‘साइनबोर्ड’ बाहेकको अरू कुनै खास नाता र सम्बन्ध नभएका दलहरूलाई वामपन्थी ठान्नु भ्रम हो ।

अनेक वामपन्थी नामधारी दलहरूदेखि घोर दक्षिणपन्थी दलहरूको समेत संलग्नता रहेको बहुरंगी गठबन्धन सरकारलाई वामपन्थीको पगरी गुँथ्याइयो भने वामपन्थकै बेइज्जत हुन्छ । यस्तो बेइज्जती आफूलाई वामपन्थप्रति प्रतिबद्ध र समर्पित गर्दै आएकाहरूबाट समेत हुँदा दु:ख, पीडा र आश्चर्यको अनुभूति हुन्छ ।

भारतका वामपन्थी विश्लेषक आनन्दस्वरूप वर्माले आफ्नो देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्तर्राष्ट्रिय बिजोग उजागर गर्ने क्रममा केही समयअघि नेपाली राज्यका संवैधानिक पदमा आसिन नेताहरूको राजनीतिक रंगबारे रोचक टिप्पणी गरेका थिए ।

‘नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता चारै पदमा नास्तिक कम्युनिस्ट आसिन भएको’ उनको टिप्पणी पढेपछि मनमा तुरुन्तै नास्तिक र कम्युनिस्ट शब्दबारे नै प्रश्न उठेको थियो ।

वर्तमान सरकार र त्यसको गठबन्धनलाई ‘वामपन्थी’ पगरीका साथ गरिएको प्रचार र अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइबारे पनि अनेक आशंका उठेका थिए । हुन त वर्माले एमालेलाई ‘हलुका लाल’ र एमाओवादीलाई ‘गाढा लाल’ रंगको अर्थमा बुझ्न–बुझाउन खोजेको देखिन्छ । तर उनीहरूको रंगमा कत्तिको रातो वा खैरोपना छ ? उनीहरूका विचार, व्यवहार र संस्कृतिमा कहीं गेरुवा रंग त मिसिएको छैन ?

उनीहरूका सिद्धान्त, राजनीति र आचरणमा कति हदसम्म वामपन्थ छ, कति हदसम्म दक्षिणपन्थ ? जनमानसमा यस्ता प्रश्न बढ्दो छ । कम ‘रेड’ भएकाहरू नै बेसी कमरेड हुने र उत्पीडित जनताप्रति कम निष्ठा भएकाहरू नै बेसी कम्युनिष्ट हुने हो र भन्ने व्यंग्यात्मक प्रश्नमा पक्कै वजन छ ।

यस्ता प्रश्नलाई संविधानले अंगीकार गरेको ‘समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली चलाइरहेका’ राजनीतिक दलका आचरणको कसीमा घोटेर हेर्नु जरुरी छ ।

नयाँ संविधानमा राखिएको ‘सनानत धर्मको संरक्षण र सम्बद्र्धन’ शब्दले नै माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी साइनबोर्डधारी दलहरूका नास्तिकता, भौतिकवाद र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको धज्जी उडाउँछ ।

उनीहरूलाई थाहा नभएको होइन, बहुधर्म र बहुआस्था भएको नेपाली समाजमा नास्तिक विचार बोक्ने वा धर्मबारे मौन रहन चाहनेहरू पनि छन् । यस्तो देश चलाउने राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्नेमा ‘सनानत धर्मको संरक्षण’ गर्ने संरचना बनाउने काम कसरी वामपन्थी हुनसक्छ, प्रश्न अनुत्तरित छ ।

केही समुदायलाई अछूत वा शूद्र वा कमसल ठान्ने वर्णव्यवस्थालाई बचाउँदै आएको एवं महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने सनानत धर्मको सम्बद्र्धन र संरक्षण लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष भनिएको राज्यको दायित्व कसरी हुन्छ, नास्तिक कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक दल र नेताहरूले जवाफ दिनु जरुरी छ ।

यस्तो सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने राज्यको आँखामा ‘छोटा नागरिक’ मानिएका र संविधानत: खस-आर्यभन्दा तल्लो दर्जा दिइएका दलितका लागि वर्तमान संविधान कसरी प्रगतिशील र जनमुखी भयो, नयाँ संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान मान्ने ‘बडा नागरिक’हरूले उत्तर दिनु जरुरी छ ।

दलित लगायत सीमान्त समुदायले विभेदकारी ठानेको नयाँ संविधान परिमार्जनबिना कार्यान्वयन गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य ठान्ने तथा ‘नीति र कार्यक्रम’मा समेत ‘सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिने’हरू कसरी माक्र्सवादी, लेनिनवादी वा माओवादी हुन्छन्, बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसो त हाम्रा वर्गवादी कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरूलाई वर्ण वा जात वा समुदायका आधारमा जारी विभेद, उत्पीडन, शोषण र सीमान्तीकरणका समस्याको भारी बोकेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी समाजवादतिर हिँड्न सक्छ भनी प्रश्न उठाइयो भने टाउको दुख्न सक्छ ।

यस्तै विभेद, उत्पीडन, शोषण र सीमान्तीकरणका कारण नेपालमा गरिब वर्गमा धकेलिने र त्यसले चक्रीय रूप धारण गर्ने संरचना र प्रक्रियालाई काँधमा बोकेर कसरी लोकतान्त्रिक र वामपन्थी हुने सहुलियत प्राप्त हुन्छ भनी सोधियो भने गैरवामपन्थी, अलोकतान्त्रिक र अराजक भएको आरोप लाग्न सक्छ । र त्यस्ता प्रश्न उठाउनेहरूलाई सजिलैसँग जातिवादी, साम्प्रदायिक, अराष्ट्रवादी आरोपसहित यस्ता मुद्दालाई नै रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने राजनीतिक सुविधा काफी मात्रामा छ ।

यस्तो राजनीतिक सुविधा नलिने हो भने वामपन्थ र धर्म, चाहे ती सनातन हुन् या असनातन, सँगसँगै जान सक्दैनन्, वामपन्थ त नास्तिकतासँग मात्रै होइन, भौतिकवाद र द्वन्द्ववादसँग जोडिएको छ भन्ने स्वीकार्नु जरुरी हुन्छ ।

र नेपालसँगै दक्षिण एसियाको विशिष्ट सन्दर्भमा सनातन धर्मले निरन्तरता दिँदै आएको वर्णव्यवस्थाले गरिब वर्गको पुन: उत्पादन गरिरहेको तथा ती गरिब र उत्पीडित दलित समुदायको मुक्तिका लागि ‘सेकुलर’ अर्थमा धर्मनिरपेक्ष राज्य क्रियाशील हुनु आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ ।

विडम्बनाको कुरा, नेपालका ‘वामपन्थी’ दल र व्यक्तिहरूमात्रै होइनन्, ‘लोकतान्त्रिक’ भनाउँदाहरू पनि आफूले बोकेका सिद्धान्त र राजनीतिबारे न स्पष्ट छन्, नत प्रतिबद्ध नै ।

उनीहरूलाई एकातिर मन्दिर ढोग्दै, पूजापाठ गर्दै, सबै सनातनी आचरण गर्दै कम्युनिस्ट हुने महान सुविधा पनि छ, अर्काेतिर सार्वजनिक मठमन्दिरमा समेत पस्न नपाउने दलितका लागि मुक्तिको सपना बाँड्दै हिँड्ने क्रान्तिकारी सहुलियत पनि छ ।

उनीहरूसँग एकातिर धार्मिक स्वतन्त्रताको बखान गर्दै भाषणबाजी गर्ने राजनीतिक आनन्दको अवसर छ भने अर्काेतिर पुरातन धर्मबाट पलायन हुने र मनपरेको धर्म मान्ने वा कुनै पनि धर्म नमान्ने मानवअधिकारलाई कुण्ठित र बन्देज गर्ने शासकीय अधिकार पनि सुरक्षित छ ।

यस्तो राजनीतिक–सामाजिक पाखण्डले न वामपन्थलाई विकास गर्छ, न प्रगतिशीलतालाई बढावा दिन्छ, नत रूपान्तरणकारी सामाजिक अभियानलाई टेवा दिन्छ । यस्तो खालको सनातनी वामपन्थले सबै जनताका लागि न्याय, समता र स्वतन्त्रता भएको समाजवादको सपना देख्नु हास्यास्पद हुन्छ ।

विभेद, उत्पीडन, शोषण र सीमान्तीकरणमा पारिएका जनताका लागि भन्दै उनीहरूले ‘क्वाइन’ गरेको समाजवाद पनि वर्णव्यवस्थाको सालनाल नकाटिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उन्नत हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । तितो यथार्थ के हो भने राज्यमा पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्व भएका वर्ण, वर्ग, लिंगका मुठ्ठीभर मानिसका लागि अहिले नै समाजवाद छ ।

उनीहरूका लागि राज्यबाट जुन खालको विशिष्ट आरक्षण, विशेषाधिकार, सुविधा–सहुलियत–सम्पत्ति प्राप्त छ, त्यसले उनीहरूका लागि आजको आजै समाजवादको सुखभोग गर्ने अवसर उपलब्ध रहेको देखाउँछ ।

भारतका माक्र्सवादी विद्वान प्रा. रणधीर सिंहले समाजवादी सपना देख्ने वामपन्थीहरूलाई पटक-पटक चेताएका छन् । उनको बलियो मत छ, पुँजीवाद त सामन्तवादको गर्भबाटै जन्मिन्छ, तर समाजवाद त्यसरी आफंै जन्मिँदैन । समाजवादले त एउटा नयाँ समाज निर्माणको माग गर्छ ।

चे ग्वेभारालाई उद्धृत गर्दै उनी थप्छन्, समाजवादका लागि नयाँ मानिसको सिर्जन जरुरी छ, आर्थिक आधारहरूको निर्माणसँगै । नेपालका वामपन्थीहरू समाजवादी सपना देख्न त औधी रुचाउँछन्, संविधानअनुसारै उनीहरू समाजवादतिर लम्कन पनि चाहन्छन्, उनीहरूलाई सरकारको नीति र कार्यक्रममै समाजवादको सपना बाँड्न पनि कुनै असुविधा छैन ।

तर उनीहरूका विचार र व्यवहारले देखाएका छन्, उनीहरू आर्थिक आधारचाहिँ फेर्न चाहँदैनन्, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न पनि चाहँदैनन् र आफूलाई पनि फेर्दै नयाँ मानिस सिर्जन गर्न खोज्दैनन्, बरु आफू नै यथास्थिति अनुकूल ढालिँदा पनि उनीहरूलाई कुनै आपत्ति छैन ।

गेरुवा रंगको सनातनी वामपन्थले भूकम्प पीडितका लागि सिन्को नभाँचे पनि सपना त अनेक रंगको देखाउँछ, तर सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्न भने जनतालाई नै अलमल्याउँछ । नेपाली वामपन्थको विडम्बनाले दलितलाई त मुक्तिको मार्गमा डोर्‍याउने हैसियत र क्षमता गुमाउँदैछ नै, सबै खाले उत्पीडन र शोषणका सम्बन्ध फेर्ने ‘एजेन्डा’समेत त्याग्दैछ ।

यस्तो सनातन (स्थिर वा अपरिवर्तनीय) वामपन्थले देखेको समाजवादी सपना दलन, उत्पीडन र शोषणलाई यथावत राख्ने कठोर यथास्थितिको जब्बर ढुंगामा ठोक्किँदै वा सामान्य सुधारको टुकुचामा बग्दै दिवास्वप्नमा फेरिन अभिशप्त हुनु अनौठो होइन ।साभार 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *