लेखक – हरि बहादुर लम्जेल

महिला –  सम्पत्तिको कागजी मालिक
‘आमा, सासू, छोरी, बुहारी पनि परिवारका सदस्य हुन् । यिनीहरूलाई पनि हामीलाई जत्तिकै अधिकार चाहिन्छ भन्ने सोच पुरुषमा नआएसम्म महिलालाई सम्पत्तिको मालिक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन ।’  

धनकुटा । धनकुटा नगरपालिका– ८ की कर्मश्वरी राईले आठ वर्षअघि चार रोपनी जग्गा किनेकी थिइन् । आफ्नो नाममा भए पनि त्यो जग्गा भोगचलन र बेचबिखन मात्रै होइन उपभोगबारे सानो निर्णय गर्न पनि उनले श्रीमान्को स्वीकृति लिनुपर्छ । श्रीमान् चार वर्षदेखि दुबईमा छन् ।

त्यही गाउँकी साक्कासरी राईलाई माइतीले दाइजोमा आठ रोपनी जग्गा दिएका थिए । तर, दाइजो भनेर के गर्नु, श्रीमान्लाई नसोधी त्यो जग्गामा के रोप्ने भन्ने निर्णय पनि उनी गर्न सक्दिनन् । अर्थात् जग्गाको मालिक उनी हुन्, तर त्यसको उपयोगका सम्बन्धमा उनको स्वतन्त्र निर्णय हुन्न । यसको सार भनेको महिलाका नाममा सम्पत्ति देखिन्छ, तर त्यसको वास्तविक मालिक पुरुष नै हुन्छन् । श्रीमान्को धम्कीले कति महिलाले आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति उसैलाई जिम्मा लाउनुपरेका उदाहरण पनि छन् पूर्वी पहाडमा । तेह्रथुम वसन्तपुर नगरपालिका– ५ की मीना सुब्बा यसको एउटा उदाहरण हुन् ।

मीनाका नाममा दुई वर्षअघि १० रोपनी अलैँचीबारी किनियो । जिन्दगीमा पहिलोपटक जग्गाको धनी भएपछि उनमा  खुसीको सीमा रहेन । उनी सिरानीमुनि धनीपुर्जा राखेर सुत्ने गर्थिन् । तर, यो खुसी लामो समयसम्म रहेन । गएको वर्ष श्रीमान्ले जग्गा बेच्ने विचार गरे । मीनाले मानिनन् ।श्रीमान्ले ‘कि जग्गा बेच, कि मलाई छोड’ भनेर धम्क्याएपछि उनी चुप लागिन् । मीना भन्छिन्, ‘गाउँ–समाजको डरले लोग्नेभन्दा सम्पत्ति नै छोड्ने निर्णय गरेँ ।’

सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन सरकारले आर्थिक वर्ष ०६१÷६२ बाट राजस्व छुटको व्यवस्था गरेको छ । मालपोत कार्यालय धनकुटाका अनुसार जग्गा पास गर्दा कुल किनबेच भएको रकमको चार प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यसमध्ये महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । आँखीसल्ला गाविसको थलथले बजारकी रामकुमारी भण्डारी आफ्नो नाममा भएको जग्गामा भोगचलन गर्दा आफूले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने स्वीकार गर्छिन् । ‘परापूर्वकालदेखि श्रीमान् नै घरमूली हुने चलन छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफैँ निर्णय गर्दा पछि केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि भने डर हुन्छ ।’बरभञ्ज्याङस्थित संसारी प्राविको प्रधानाध्यापकसमेत रहेकी भण्डारी ‘सरकारको छुट व्यवस्थाले कानुनी हिसाबले महिला लाभान्वित भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै सहज सुविधा पाउन नसकेको’ बताउँछिन् । भण्डारी भन्छिन्, ‘यसले कानुनी रूपमा महिलाले पाएको अधिकारको सदुपयोग भइरहेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कमा महिलाको नाममा जग्गा पास हुने धेरै देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा सम्पत्तिको वास्तविक हकदार महिला हुने अवस्था शून्यजस्तै छ ।’

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनकुटाको उपाध्यक्षसमेत रहेकी अधिवक्ता शारदासन्तोषी राई सम्पत्तिमा महिला अधिकार कानुनी रूपमा भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछिन् । राईका भनाइमा ‘महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा छुट दिनुको उद्देश्य महिलाको नाममा सम्पत्ति हुनुपर्छ भन्ने हो । जसको कारण महिला सक्रिय हुन्छन् र समाजमा उनीहरूको भूमिका सशक्त हुन्छ भन्ने नै हो । तर, महिलाको नाममा जग्गा राखे पनि स्वेच्छाले खर्च गर्न, बिक्री गर्न, धितो–बन्धक राख्न पाइराखेको अवस्था छैन ।’ अधिवक्ता राईका अनुसार श्रीमान्ले कुटपिट ग¥यो, खान–लाउन दिएन भनेर धेरै दिदीबहिनी कानुनी परामर्श लिन आउने गरेका छन् । ‘राजस्व छुटको सुविधा लिन श्रीमतीका नाममा जग्गा पास ग¥यो अनि आफू मनलाग्दी उपभोग ग¥यो,’ राई भन्छिन्, ‘नाम मात्रको सम्पत्तिको अधिकारले महिलालाई समाजमा स्थापित गर्न सक्दैन ।

यसलाई व्यावहारिक बनाउन अरू कानुनी प्रावधान पनि ल्याउनुपर्छ ।’ त्यही सम्पत्तिकै कारण श्रीमान्ले उल्टै धम्क्याउने, हेला गर्ने, हिंसा गर्ने घटना हेर्दा बरु महिलाका नाममा धनीपुर्जा हुनुभन्दा नहुनु नै राम्रोजस्तो लाग्ने राईको बुझाइ छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय धनकुटाका मालपोत अधिकृत पुरुषोत्तम भण्डारी महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा छुट दिनुको उद्देश्य सम्पत्तिमा महिला हक दिलाउन सहयोगी होस् भन्ने रहेको बताउँछन् । ‘राज्यको उद्देश्य सम्पत्तिमा महिलाको सहभागिता बढोस् भन्ने हो, तर त्यसो हुनुको सट्टा राजस्व कम गराउन मात्र महिला प्रयोग भएको पाइन्छ,’ भण्डारी भन्छन् ।

आफ्नो नाममा भएको सम्पत्तिकोे भोगचलन आफँै गर्न महिला अघि बढ्नुपर्ने भण्डारीको कथन छ । उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति फुत्काउन कसैले जोर–जबर्जस्ती गरे कानुनी उपचारका लागि जान पनि तयार हुनुपर्छ ।’ अहिले पनि महिला भान्सामा सीमित हुने नेपाली समाजमा सम्पत्तिमा महिला अधिकारको कानुनी व्यवस्थाले अपनत्वको महसुस गराएको महिला अधिकार मञ्च तेह्रथुमकी अध्यक्ष नरमाया श्रेष्ठ बताउँछिन् । तर, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कानुनी व्यवस्था नाम मात्रको भएको उनको तर्क छ । ‘कानुनी व्यवस्थाले बाटो बनाएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अव व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता छ ।

महिलाको हकहितमा काम गर्ने सङ्घसंस्था यसतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ जिल्ला मालपोत कार्यालय धनकुटाको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा पाँच हजार एक सय तीनवटा जग्गा पास भएको थियो । जसमा १५ सय २४ वटा जग्गा महिलाका नाममा पास भएको थियो । पछिल्लो समय महिलाको नाममा जग्गा पास हुने सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको नाममा जग्गा पास बढी भएको छ । सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था महिलाको हितमा भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा केही कठिनाइ भएको काङ्ग्रेस नेतृ टीकादेवी भण्डारीको भनाइ छ । कानुनी रूपमा पाएको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न महिलामा चेतना आउन जरुरी रहेको उनी बताउँछिन् । महिला कुनै न कुनै रूपमा पार्टीसँग आबद्ध छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । हामी हाम्रो पार्टीलाई यो कुरामा दबाब दिन्छौँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘कानुनले दिएको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । र, यस्तो अधिकार नपाएमा महिलाले पनि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिन पछि पर्नुहँुदैन ।’ सम्पत्तिमा महिला अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भूमिका परिवारभित्र श्रीमान्, ससुरा र दाजुभाइमा हुने अधिवक्ता राईको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘घरपरिवारभित्र महिला र पुरुष दुवै हुन्छन् । आमा, सासू, छोरी, बुहारी पनि हाम्रा सन्तान हुन् । यिनीहरूलाई हामीजत्तिकै अधिकार चाहिन्छ भन्ने सोच पुरुषहरूमा नआएसम्म यो कानुन लागू हुँदैन ।’
(हरिबहादुर, धनकुटाका पत्रकार हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *